भारत में प्रति वर्ष लगभग 250-255 लाख टन खाद्य तेल की खपत होती है जबकि इनका वार्षिक उत्पादन मात्र 100-110 लाख टन है। इस व्यापक कमी को पूरा करने के लिये वर्ष 2020-21 में 117000 करोड़ रुपये का 131 लाख टन तेल आयात किया गया जबकि वर्ष 2019-20 लगभग इतनी ही मात्रा में तेल के आयात का मूल्य 71625 करोड़ रुपये था। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वनस्पति तेल मंहगा होता जा रहा है। भारत द्वारा खाद्य पदार्थों के कुल आयात में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी तेल एवं तिलहनी फसलों की है जो एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। भारत द्वारा आयात की जाने वाले सभी पदार्थों में सोने तथा पैट्रोल के बाद तीसरा स्थान तेल एवं तिलहनी फसलों का है। विश्व भर में वनस्पति तेलों के बायोफयूल के लिए उपयोग के बढ़ते प्रचलन से खाद्य पदार्थों के लिये इनकी उपलब्धता भी घटती जा रही है। पहले इण्डोनेशिया से पाम तेल के आयात में कमी तथा अब यूक्रेन एवं रुस के बीच लड़ाई के परिणामस्वरुप सूरजमुखी के तेल के आयात में कमी के चलते गत दो वर्षों से देश के स्थानीय बाजार में सरसों तथा अन्य खाद्य तेलों के दाम में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाद्य तेलों की लगातार बढ़ रही इस मांग को पूरा करने के लिये तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना समय की मांग है जिसके लिये अधिक उत्पादन क्षमता वाली किस्मों तथा संकर किस्मों के साथ-साथ इनकी काश्त के आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग अपनाने की आवश्यकता है।
This story is from the November 01, 2023 edition of Modern Kheti - Hindi.
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मृदा में नमी की जांच और फायदे
नरेंद्र कुमार, संदीप कुमार आंतिल2, सुनील कुमार। और हरदीप कलकल 1 1 कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 2 कृषि विज्ञान केंद्र, सोनीपत, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
निस्तारण की व्यावहारिक योजना पर हो अमल
पराली जलाने से हुए प्रदूषण से निपटने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। यह समस्या हर साल और विकराल होती चली जा रही है।
खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कारगर है कृषि वानिकी
जैसे-जैसे विश्व की आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती भी बढ़ रही है।
बढ़ा बजट उबारेगा कृषि को संकट से
साल था 1996 चुनाव परिणाम घोषित हो चुके थे और अटल बिहारी वाजपेयी को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रुप में घोषित किया जा चुका था।
घट नहीं रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की 'प्रधानता'
भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विरोधाभास पैदा हो गया है। तेज आर्थिक विकास दर के फायदे कुछ लोगों तक सीमित हो गए हैं जबकि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है।
कृषि विकास का राह सहकारिता
भारत को 2028 तक पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का इरादा है और इसमें जिन तत्वों और सैक्टर के योगदान की जरुरत पड़ेगी, उनमें एक है सहकारिता क्षेत्र।
मधुमक्खियां भी हो रही हैं प्रभावित हवा प्रदूषण से
सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई हिस्से प्रदूषण की आगोश में समा गए हैं, खासकर देश की राजधानी दिल्ली जहां सांसों का आपातकाल लगा हुआ है।
ज्वार की रोग एवं कीट प्रतिरोधी नई किस्म विकसित
भारत श्री अन्न या मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है और निर्यात के मामले में भी हमारा देश दूसरे पायदान पर है।
खरपतवारों के कारण होता है फसली नुकसान
खरपतवार प्रबंधन पर एक संयुक्त अध्ययन में खुलासा हुआ है कि हर साल भारत में फसल उत्पादन में करीब 192,202 करोड़ रुपये का नुकसान खरपतवारों के कारण होता है।
जलवायु परिवर्तन बनाम कृषि विकास...
कृषि और प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित उद्यम न केवल भारत बल्कि ज्यादातर विकासशील देशों की आर्थिक उन्नति का आधार हैं। कृषि क्षेत्र और इसमें शामिल खेत फसल, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पॉल्ट्री संयुक्त राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों खासकर शून्य भूखमरी, पोषण और जलवायु कार्रवाई तथा अन्य से जुड़े हुए हैं।
