यूसीसी से सिर्फ एक कदम दूर उत्तराखंड सरकार

समान नागरिक संहिता के लिए प्रस्तावित नियमावली में संहिता के अंतर्गत व्यवस्था के उल्लंघन के प्रकरणों को अपराध घोषित करने की प्रक्रिया, विभागों एवं न्यायालयों को संदर्भित किए जाने वाले प्रकरणों से संबंधित नियम निर्धारित किए गए हैं। समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने चार खंडों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। गत जुलाई माह में सभी चार खंड की रिपोर्ट आनलाइन जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही समान नागरिक संहिता कानून तैयार किया गया है।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। पिछले दिनों रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप चुकी है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड मोबाइल एप और पोर्टल भी तैयार हो चुका है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यहां तक पहुंचने के लिए सरकार ने 6 बड़े कदम उठाए। वहीं सातवां फैसला लेते ही उत्तराखंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में साल 2024 बेहद खास रहा है। इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तमाम कदम आगे बढ़ाए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कानून किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सभी की समानता के लिए है। जब यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर रहे थे, उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यह देवभूमि उत्तराखंड है, जहां चारधाम हैं।

हर स्थान पर देवस्थान हैं, यह सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, यानि देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना योगदान दे रहा है। उत्तराखंड राज्य दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। लिहाजा देवभूमि में सभी के लिए एक समान प्रकार का कानून लाया जाएगा। उसके लिए प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है।