प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रश्नपत्र संबंधी अलग-अलग कार्यों के लिए चार अलग-अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान ही परीक्षा केंद्र बनेंगे। पांच लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होने पर दो चरणों में परीक्षा होगी।
इस बारे में अमर उजाला ने 9 जून अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी करके सभी भर्ती आयोगों को भेज दिया है। जारी निर्देशों के तहत वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों का चयन दो श्रेणियों में किया जाएगा। पहली श्रेणी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज और केंद्र के विश्वविद्यालय समेत राजकीय संस्थान शामिल होंगे। दूसरी श्रेणी में गैर विवादित व पूर्व में काली सूची में न रहीं शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया जाएगा।
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