मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाएं सिर्फ शारीरिक पहुंच के मुद्दों से आगे बढ़कर समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों और गलत धारणाओं तक फैली हुई हैं।
जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने हाल ही में एक आदेश में यह टिप्पणी की, जिसमें तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता बी विद्यासागर, जो एक विकलांग व्यक्ति हैं, की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे 23 मई, 2022 के जीओ के आलोक में तमिल भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उन पर जोर न डालें और लंबित वेतन वृद्धि और पदोन्नति प्रदान करें।
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