शक्ति भवन में सोमवार को हुई पावर कॉर्पोरेशन की बैठक में सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक, निदेशक और मुख्य अभियंताओं से निजीकरण के मुद्दे पर राय मांगी की गई।
अधिकारियों ने बताया कि पीपीपी मॉडल अपनाए जाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी हित सुरक्षित रहेंगे। उनको पेंशन सहित सभी देय हित लाभ समय से मिलेगा। संविदाकर्मियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।
अधिकारियों का मत था कि बिजली क्षेत्र में मांग को देखते हुए दक्ष मैनपावर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इससे और भी अच्छी सेवा शर्तें होने की संभावना रहेगी। बैठक में यह भी सुझाव आया कि जहां घाटा ज्यादा है और कोशिशों के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है उन्हीं क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाए।
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