वक्फ (संशोधन) विधेयक पर मंथन कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि देशभर में वक्फ की कितनी संपत्तियों पर राज्य सरकार या उसके विभिन्न विभागों का अनधिकृत कब्जा है।
इस क्रम में जेपीसी ने विभिन्न राज्य सरकारों से उन वक्फ संपत्तियों की सत्यता और अपडेट जानकारी मुहैया कराने को कहा है कि जिनका मुद्दा वक्फ बोर्डों ने सच्चर समिति के समक्ष उठाया था।
जेपीसी ने राज्यों से उन संपत्तियों का भी विवरण तलब किया है जिस पर वक्फ बोर्डों ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 का इस्तेमाल करते हुए दावा जताया है। संसदीय समिति केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से यह जानकारी एकत्र कर रही है।
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