निपटान नियमन के तहत फंड ने बाजार नियामक के साथ मामले का निपटान आरोप को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना किया।
इस फंड का नाम अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आया था, आरोप कीमतों को बढ़ाने में इसकी भूमिका को लेकर था।
बिजनेस स्टैंडर्ड स्वतंत्र रूप से इसका सत्यापन नहीं कर पाया कि क्या यह निपटान हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से संबंधित था या उससे संबंधित कोई और जांच के मामले में ऐसा हुआ।
This story is from the November 19, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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टाटा मोटर्स: सुस्त नतीजे से अनुमान घटाए
टाटा मोटर्स का शेयर गुरुवार को दिन के कारोबार में 9.06 फीसदी गिरकर 684.25 रुपये के 52 सप्ताह के नए निचले स्तर पर आ गया था।
रेलिगेयर की सालाना आम बैठक पर रोक से अदालत का इनकार
अल्पांश शेयरधारक ने एजीएम और बर्मन परिवार के ओपन ऑफर पर रोक के लिए अर्जी दी थी
शहरी उपभोग में सुधार की उम्मीद
रेमंड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया ने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद से शहरी उपभोग में सुधार की प्रवृत्ति दिख रही है और हमें उम्मीद है कि पूरे साल इसमें और सुधार होगा। शार्लीन डिसूजा और देव चटर्जी के साथ बातचीत में सिंघानिया ने कहा कि समूह अब कम परिसंपत्तियां रखने पर काम कर रहा है। प्रमुख अंश...
बेंचमार्क का पीई 10 साल के औसत से नीचे, शेयर खरीदने का वक्त?
बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले कुछ महीनों में अपने सर्वोच्च स्तर से क्रम से 11 फीसदी और 12 फीसदी की गिरावट के कारण उनका मूल्यांकन 5 और 10 साल के औसत से नीचे फिसल गया है, जिसकी माप पिछले 12 महीने के पीई अनुपात के तौर पर की जाती है।
महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए गंभीर प्रयास
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय अति महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन पर मुहर लगा दी। इस अभियान या मिशन पर केंद्र सरकार 16,300 करोड़ रुपये व्यय करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य स्रोतों से भी 18,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
असम व बिहार के लोगों का खाने-पीने पर ज्यादा खर्च
हर महीने कमाई का खानेपीने की चीजों पर खर्च करने में असम और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और मेघालय
महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही जीबीएस बीमारी
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में अभी इसका असर देखने को नहीं मिला है
आईबीसी का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं कर रहीं कंपनियां: मित्तल
भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरपर्सन रवि मित्तल ने गुरुवार को कहा कि भारत की कंपनियों को अभी ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) का इस्तेमाल सीखना है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियों को जो भी समस्याएं हो रही हैं नियामक बाधाओं के समाधान के लिए इनके अध्ययन को इच्छुक है।
बजट सत्र में ट्रंप, एआई और वृद्धि में नरमी पर गहमागहमी
वित्त विधेयक सहित 16 विधेयक सदन में चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध
घाटे के बाद भी आश्वस्त हैं फंड निवेशक
एमएफ इक्विटी निवेश, एयूएम के आंकड़े जनवरी में मजबूत निवेश प्रवाह का संकेत
