संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग, मणिपुर में ताजा हिंसा, दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण और संभल में हुई हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़े विपक्ष ने भारी हंगामा किया। इस कारण दोनों सदनों की कार्यवाही एक-एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अदाणी मामले में सच सामने आना चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि वह इस बात से बेहद निराश हैं कि दोनों सदनों में विपक्ष को नियम 267 के तहत यह मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दी गई। नियम 267 के अंतर्गत सदन के अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर दिन भर के कामकाज के लिए सूचीबद्ध मामलों को रोककर अनिवार्य मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है।
राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को संसद सत्र के पहले दिन नियम 267 के अंतर्गत पेश किए गए 13 नोटिसों को खारिज कर दिया, जिनमें सात नोटिस अमेरिका में अदाणी समूह के मालिक गौतम अदाणी समेत सात अन्य लोगों के खिलाफ कथित रूप से 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत दिए जाने के मामले से जुड़े थे। इसी तरह के नोटिस लोक सभा में भी दिए गए थे, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। एक्स पर एक वीडियो संदेश में खरगे ने कहा, ‘जिस देश में भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वहीं अदाणी को ठेके मिल जाते हैं। ऐसे मामलों की बहुत लंबी सूची है। यही कारण है कि हम इस मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहते हैं, ताकि सच सामने आ सके।’
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