अर्थव्यवस्था: सामान्यीकरण की ओर कदम

भारत ने पिछले तीन वर्षों में तेजी से वृद्धि की है जिसमें औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि लगभग 8 प्रतिशत रही है। वित्तीय बाजारों ने वैश्विक स्तर की तुलना में इस शानदार प्रदर्शन पर बेहद उत्साह के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल में, वृद्धि की रफ्तार में कमी आई है जिसे हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और यह वास्तव में विस्तार के स्थिर दर पर वापसी की तरह है। मजबूत वृद्धि के इस चरण के साथ कुछ क्षेत्रों में चिंताजनक अप्रत्यक्ष प्रभाव थे जिन्हें अब सावधानी पूर्वक व्यापक कदमों से नियंत्रित करने का लक्ष्य है।

- राधिका राव

हम यहां पर तीन पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, वृद्धि में चक्रीय मंदी लाने वाले कारक। दूसरा, उपभोक्ता के ऋण चक्र में ‘तेज बनाम स्थिरता का तर्क। तीसरा, सख्त मौद्रिक नीति की लंबी अवधि के चलते वृद्धि दर पर व्यापक प्रभाव।

पहला, कठिन वित्तीय स्थिति और कुछ अप्रत्याशित और असामान्य कारक (जैसे चुनाव, निर्माण कार्यों में मंदी, परियोजनाओं में देरी, और मौसम की विपरीत परिस्थितियों जैसे भीषण गर्मी और असमय बारिश) के देरी से पड़ने वाले प्रभाव, आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी करने वाले बाधक के रूप में उभरे हैं। हमारे विशेष जीडीपी नाउकास्ट मॉडल के साथ-साथ मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के प्रमुख वृद्धि कारकों के उप-सूचकांकों ने अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में जानकारी दी है।

औद्योगिक गतिविधि और शुद्ध निर्यात (वस्तु एवं सेवाएं) होता रहा है लेकिन निवेश (मशीनरी और उपकरण) और खपत वित्त वर्ष के मध्य में पिछड़ गए। नियामकीय सख्ती वाले कदमों की वजह से असुरक्षित ऋण कम हो गए हैं। इसके साथ ही, महंगाई को कम करने के लिए सरकार की कोशिशों के कारण उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच तनाव बढ़ा है और इसकी कुछ कीमत अर्थव्यवस्था चुका रही है।

आखिर में, निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत अभी नहीं दिख रहे हैं। हमारे पिछले शोध में यह बात साबित हुई थी कि भविष्य में वृद्धि की उम्मीदें और कंपनियों का मुनाफा ही आमतौर पर कंपनियों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। निर्यात में विविधता लाने यानी अधिक मात्रा में विनिर्माण उत्पादों और बेहतर सेवा व्यापार (विशेषकर पेशेवर सेवाएं) की तरफ बढ़ने से निर्यात के योगदान की अस्थिरता कम हो गई है।