नए साल में रिक्त पद भरने पर हो सरकार का ध्यान

किसी लेखक के लिए नए साल की शुरुआत में छपने वाला स्तंभ उसकी पसंद के किसी विषय से जुड़े मुद्दों को उठाने एवं उस पर ध्यान केंद्रित करने का बेहतरीन अवसर हो सकता है।

- प्रसेनजित दत्ता

मगर मैं खुद पर काबू रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सरकार से जुड़े एक छोटे मसले पर ध्यान खींचना चाहूंगा। मुद्दा यह है कि विभिन्न सरकारी विभागों एवं नियामकीय इकाइयों में मौजूदा रिक्तियां भर दी जाएं तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ जाएगी? और क्या इससे कारोबारी जगत एवं नागरिकों को भी फायदा होगा? निजी तौर पर तो मैं यही मानता हूं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न नियामक इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें तो सरकारी काम-काज एवं व्यवस्था में एकाएक बहुत सुधार हो जाएगा।

देश की न्यायपालिका को ही ले लीजिए। अदालतों में इस समय लाखों मुकदमे विचाराधीन हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के तमाम उच्च न्यायालयों में ही 58 लाख से अधिक मुकदमे (लगभग 42.6 लाख दीवानी और लगभग 16 लाख फौजदारी) लंबित हैं। इनमें 62,000 मुकदमे तो 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से फैसले की बाट जोह रहे हैं। निचली अदालतों में 4.5 करोड़ से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नए मुकदमे न आएं तो भी पुराने मुकदमे निपटाने में ही अदालतों को दशकों लग जाएंगे।