नीट : एनटीए के अर्जेंट फैसले चेयरमैन की मंजूरी से ही... लेकिन उन पर सब खामोश

क्या ये नीट क्लीन है? जिस मैनुअल से एनटीए चलती है, फैसलों में उसकी ही अनदेखी की गई

- अनिरुद्ध शर्मा

नीट-यूजी पर्चा लीक और गड़बड़ी के में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक (डीजी) हटाए जा चुके हैं। सीबीआई जांच शुरू हो गई है। फिर भी मूल सवाल बाकी है। वह यह कि एनटीए में हर बड़े फैसले के लिए जवाबदेह चेयरमैन (प्रो. प्रदीप जोशी) पर शिक्षा मंत्रालय खामोश क्यों है? एनटीए मैनुअल के मुताबिक एजेंसी के अर्जेंट मामलों पर फैसला एनटीए की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन की मंजूरी से ही होता है।

नीट में समय खराब होने के बदले ग्रेस मार्क देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन मनमाने ग्रेस मार्क दिए गए। बिहार पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र के मिलान के लिए एनटीए से मूल प्रश्नपत्र मांगा, लेकिन एक महीने तक नहीं दिया गया । परीक्षा प्रणाली से जुड़े जानकारों का कहना है कि पेपर लीक, परीक्षा में देरी, कुछ छात्रों को मनमाने सेंटर मिलने जैसी शिकायतें 'अर्जेंट मामलों' की श्रेणी में आती हैं। ग्रेस मार्क्स विवाद हों या एनटीए की साख पर उठते सवाल... चेयरमैन का जिम्मा था कि वे खुद इन पर फैसला लेते।

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