एससी-एसटी; कोटे में कोटा मंजूर, इसमें भी क्रीमीलेयर को लागू करें: सुप्रीम कोर्ट

एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/जनजाति) के कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर इस श्रेणी में अति पिछड़ों को अलग कोटा दे सकते हैं।

- पवन कुमार

यानी अब राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे एससी/एसटी वर्ग में शामिल सभी समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय करें। वहीं, जस्टिस बीआर गवई ने कहा, क्रीमीलेयर को एससी/एसटी पर भी लागू करें। बता दें कि अभी ओबीसी आरक्षण में सालाना 8 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लोग क्रीमीलेयर के अंतर्गत आते हैं।

पीठ ने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र के मामले में दिए फैसले को भी रद्द कर दिया। उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार आरक्षित कोटे में सबकैटेगरी नहीं बना सकते। ताजा फैसला पंजाब के मामले में आया है। दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में कानून बनाया था कि राज्य में एससी/एसटी कैटेगरी के तहत मिलने वाले आरक्षण में से 50% पहली प्राथमिकता के तहत वाल्मीकि और मजहबी सिखों को मिलेगा। इसे पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2010 में इस रद्द कर दिया। इसके खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

एससी-एसटी एक समूह नहीं रहेगा, उसमें वर्गों के आधार पर राजनीति शुरू हो जाएगी

भास्कर एक्सपर्ट

एडवोकेट यशस्वी सीईओ, इंडक्टस लीगल