विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने विशेषज्ञ समिति गठित करें: हाई कोर्ट

बदलापुर बच्चियों से दुराचार मामला : राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने जारी किया निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए गठित समिति में पूर्व न्यायाधीश या सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को शामिल करें। अदालत ने समिति में शामिल सदस्यों के नाम बताने और एसआईटी की प्रोग्रेसिव जांच रिपोर्ट 3 सितंबर को पेश करने को कहा है। अदालत में स्वतः संज्ञान (सुमोटो) याचिका पर सुनवाई हो रही है। पीठ ने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ से ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने को कहा, जिससे एक समिति गठित की जा सके और यह समिति शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के कृत्यों को रोकने की सिफारिश कर सके। सराफ ने पीठ को बताया कि कानून के प्रावधानों और इसके कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए एनजीओ, शिक्षा आयुक्त और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है। इस पर पीठ ने कहा कि जीआर में केवल लड़कियों का उल्लेख है। जबकि अदालत सभी के बारे में चिंतित है । पीठ ने कहा कि आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, सेवानिवृत्त शिक्षक और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और पैरेंट टीचर एसोसिएशन (पीटीए) से किसी व्यक्ति को शामिल करके एक समिति क्यों नहीं बना सकते हैं। पीठ ने 3 सितंबर को एसआईटी जांच की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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