धान खरीदी 14 से, सियासत से जुड़े 49 केस वापस, शिक्षक परिवारों की अनुकंपा पर मुहर

साय कैबिनेट में कई अहम फैसले, पुलिस भर्ती के लिए आयु में पांच बरस छूट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने तय किया है कि राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 14 नवंबर से की जाएगी। एक अन्य फैसले के मुताबिक अब राज्य में ग्रामीण पेयजल से संबंधित व्यवस्था का जिम्मा पंचायतों और ग्राम सभाओं के हवाले कर दिया गया है। सरकार ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी।

होलोग्राम अब केंद्र के उपक्रम से खरीदेंगे