छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए पिटारा खोल दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन किया। नई नीति में कई सौगातों का जिक्र है। इसमें जिले ही नहीं, ब्लॉक स्तर पर भी औद्योगिक नेटवर्क के विस्तार को तव्वजो दी गई है। यह भी तय किया गया है कि जिन क्षेत्रों में खास खबर अधिक संभावना होगी, वहां औद्योगिक क्षेत्रों या औद्योगिक पार्क की स्थापना पहले कराई जायेगी। इसके साथ ही राज्य में आवश्यकता के अनुसार नवीनतम तकनीक पर आधारित उद्यम विकास के लिए विशेष प्रावधान किये जायेंगे। नई नीति में स्टील, फूड प्रोसेसिंग, सामान्य सेक्टर, टेक्सटाइल, फार्मा सेक्टर के नए उद्यमियों को सब्सिडी देने का भी प्रावधान हैं। इन वर्गों के लिए प्रावधान राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, तृतीय लिंग एवं भूतपूर्व सैनिकों (अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं), सेवानिवृत्त अग्निवीर एवं नक्सल प्रभावितों, आत्मसमर्पित नक्सलियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की योजना है, जिससे इन वर्गों का आर्थिक उत्थान भी हो सके।
सिंगल विंडो प्रणाली पर जोर: राज्य की सिंगल विण्डो प्रणाली को देश की सिंगल विण्डो प्रणाली के साथ एकीकृत करते हुए राज्य को एक आकर्षक निवेश केन्द्र के रूप में विकसित किया जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभागों द्वारा दी जाने वाली अनुमति, सम्मति को ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रक्रिया को इस प्रकार से सुविधाजनक बनाये जाने की योजना है, जिससे उपरोक्त सभी प्रकार के अभिलेख सुनिश्चित न्यूनतम समयावधि में उद्यमी को उपलब्ध हो सके।
This story is from the November 15, 2024 edition of Hari Bhoomi.
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कोटवार की बहाली के लिए बाबू ने मांगे थे 50 हजार और बकरा
निलंबित कोटवार की बहाली के लिए कानूनगो शाखा के बाबू ने रिश्वत में 50 हजार रुपए और बकरा की मांग की। प्रार्थी की शिकायत पर पिथौरा तहसील दफ्तर में एसीबी की टीम ने दबिश दी और रिश्वत मांग करने वाले बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
जल बिना मिशन... निकला दम
जल जीवन मिशन अब समापन की ओर है, लेकिन हालात यह हैं कि गांव गांव में पानी पहुंचाने की यह योजना परवान ही नहीं चढ़ सकी। कहीं नल सूखे हैं, कहीं टंकियां खाली पड़ी हैं और कहीं कहीं टंकी ही नहीं बनी, जहां बनी, वहां पाइप लाइन नहीं बिछी। एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर ठेकेदारों को भुगतान भी नहीं हो सका। मिशन खत्म होने के बाद उनके पैसों का क्या होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।
पोटाकेबिन में पढ़ रहे छात्र ने मेकाज में तोड़ा दम
पखवाडेभर में तीसरी मौत ■ आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत मासूमों की मौत का सिलसिला जारी
एनटीए अब भर्ती परीक्षा नहीं केवल कॉलेज, विवि के ही कराएगी एंट्रेंस टेस्ट
■ नीट पेपरलीक के बाद गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया निर्णय ■ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी जानकारी
भाजपा के 20 सांसद सदन से गायब, इनमें दो छत्तीसगढ़ के, विजय बोले-दवाई लेने गया था
वन नेशन-वन इलेक्शन वोटिंग से गायब रहने वालों को मिल सकता है नोटिस
'एक देश-एक चुनाव' विधेयक जेपीसी के हवाले, पक्ष में 269, विपक्ष में 198 मत
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने किया पेश, सियासत गरमाई
न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दिया 658 रन का लक्ष्य
विलियमसन के 156 रन
चार विकेट गंवाकर संकट में भारत ऑस्ट्रेलिया से अभी 394 रन से पीछे
वर्षा से प्रभावित तीसरे दिन पहली पारी में 51 रन पर लड़खड़ाई भारतीय टीम
थोक महंगाई दर में आई गिरावट, घटकर 1.89 प्रतिशत
खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पड़ी
नवंबर में निर्यात 4.85 प्रतिशत घटा, व्यापार घाटा 37.84 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर
वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए नवंबर माह के लिए आंकडे