प्रदेश में पांचवीं-आठवीं की परीक्षाएं एक बार फिर केंद्रीकृत स्वरूप में होंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 15 वर्षों पश्चात यह हो रहा है, जब पांचवीं-आठवीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाएं दिलाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था तथा इसे 201011 से प्रदेश में लागू किया गया था। इसके बाद से पहली से आठवीं कक्षा तक छात्रों को फेल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। बैठक में इसके अलावा कई और अहम फैसले लिए गए।
This story is from the November 27, 2024 edition of Hari Bhoomi.
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मंधाना की फिफ्टी पर भारी मैथ्यूज की पारी वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से हराया
इंडिया-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज बराबरी पर, फाइनल कल
न्यूजीलैंड ने दर्ज की इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत
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अब एआई बनाएगा बेरोजगार क्लेरना ने बंद की हायरिंग
क्लेरना नाम की एक कंपनी है जो 'अभी खरीदो, बाद में भुगतान करो' वाली सेवाएं देती है। इसके सीईओ सेबस्टियन सिएमियात्कोव्स्की ने कहा है कि अब एआई इतना होशियार हो गया है कि वो लगभग हर काम कर सकता है, जो पहले इंसान करते थे।
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अभी मस्क के पास 474 अरब डॉलर की संपत्ति, जल्द यह आंकड़ा 6 अरब डॉलर का हो सकता है