ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आंख खोलने वाला फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और / या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो। खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के मामले में एक फैसले में कहा, जब कोई ट्रस्ट संपत्ति रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना [मध्य प्रदेश लोक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 14 और / या निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना हस्तांतरित की जाती है, तो यह हमेशा कहा जा सकता है कि ट्रस्ट की संपत्ति का उचित प्रबंधन या प्रशासन नहीं किया जा रहा है।

- संजय मेहरा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ट्रस्टियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच के लिए जारी किए गए निर्देश को रद्द कर दिया, लेकिन ट्रस्ट पर अधिकार क्षेत्र वाले पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को ट्रस्टियों द्वारा किए गए सभी हस्तांतरण से संबंधित ट्रस्ट रिकॉर्ड पर फैसला करने का निर्देश दिया। अपील में उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के प्रावधान खासगी ट्रस्ट पर लागू होते हैं। अदालत ने कहा कि ट्रस्ट को ट्रस्ट की संपत्तियों के संरक्षण और रखरखाव के उद्देश्य से बनाया गया था जो कि दान और बंदोबस्ती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि खासगी ट्रस्ट, सार्वजनिक, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट है। सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत, ऐसे प्रत्येक ट्रस्ट को अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है। अदालत ने कहा कि धारा 14 सार्वजनिक ट्रस्ट की किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री, गिरवी या उपहार के साथ-साथ कृषि भूमि के मामले में सात साल से अधिक की अवधि के लिए या एक गैर-कृषि भूमि या भवन के तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर प्रतिबंध लगाती है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने देखा: धारा 14 एक सार्वजनिक ट्रस्ट की अचल संपत्ति पर लागू होती है।