आईडीए के अधिकारियों की सजगता ! 42 साल बाद सामने आया जमीन घोटाला

इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपने काम और प्राधिकरण की योजनाओं के प्रति कितने सजग हैं। यह समय-समय पर सामने आता रहा है। अब प्राधिकरण का 10 एकड़ जमीन का घोटाला 42 साल बाद सामने आया है। अधिकारियों ने तो एनओसी की आड़ में इस घोटाले को अंजाम देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब दोषियों को बचाने के लिए एक बार फिर जांच के कवच का सहारा लिया जाएगा।

इंदौर विकास प्राधिकरण में नागरिकों की सुनवाई नहीं होती है और जमीन माफियाओं के काम अधिकारी इतनी आसानी से इस तरह से करते हैं कि अवैध से अवैध काम भी वैध की शक्ल में हो जाता है। प्राधिकरण के अधिकारी अपने कार्य और अपनी योजनाओं के प्रति कितने सजग हैं, इसका एक ताजा मामला सामने आया है। यह मामला वर्ष 1980 में प्राधिकरण के द्वारा घोषित की गई योजना क्रमांक 97 पार्ट 2 का है। प्राधिकरण में उस समय यह नियम बनाया गया था कि यदि किसी जमीन की मिल्कियत किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था की है, तो उस जमीन को प्राधिकरण की योजना में शामिल नहीं रखा जाएगा। इस मंशा के पीछे बड़ा कारण यह था कि यह गृह निर्माण सहकारी संस्था भी अपने सदस्यों को प्लाट देकर उनकी आवास समस्या का समाधान करेगी और इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा भी यही काम किया जाएगा।