साक्ष्य में दो दृष्टिकोण हो तो बेगुनाही को देंगे प्राथमिकता - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दोहराया कि ऐसे मामलों में जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए दो विचार संभव हों, अभियुक्त के पक्ष में विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अर्थात अभियुक्त को दोषमुक्त यह जाने वाली प्रमाण को प्राथमिकता देना चाहिए न्यायिक मिसाल पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ...ऐसे मामलों में जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो जो अभियुक्त के अनुकूल है उसे अपनाया जाना चाहिए।

- संजय मेहरा

अदालत की टिप्पणी हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका में आया है, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की थी, जिसमें मामले में अपीलकर्ता प्रदीप कुमार को धारा 302/34 आईपीसी और धारा 201/34 आईपीसी के तहत अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों की उपस्थिति में उसकी अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्तियों के आधार पर दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों में से किसी ने भी यह नहीं पाया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को साबित किया है। संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर या संभावित क्यों न हो, साक्ष्य को स्थानापन्न नहीं कर सकता, चाहे वह परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष प्रकृति का हो, अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने का निर्वहन करना चाहिए। हो सकता है और होना चाहिए के बीच की है दूरी काफी बड़ी है और यह अस्पष्ट अनुमानों को ठोस निष्कर्षों से अलग करती है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को संभाव्यता के सिद्धांत के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत का यह कर्तव्य है कि वह हर कीमत पर न्याय के गर्भपात से बचाए।