चुनाव आयोग का यह नियम है कि कोई भी प्रमुख पद पर बैठा हुआ अधिकारी किसी एक शहर अथवा जिले में 3 साल या उससे ज्यादा समय तक पदस्थ नहीं रहना चाहिए, जो अधिकारी 3 साल से ज्यादा समय तक एक ही स्थान पर जमे रहते हैं उन्हें विधानसभा चुनाव के पहले लागू होने वाली आचार संहिता के मौके पर चुनाव आयोग के द्वारा हटा दिया जाता है। ऐसे अधिकारियों की पदस्थापना चुनाव आयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर देता है। मध्यप्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होना है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा अधिकारियों के तबादले और पद स्थापना की जा रही है, जिन अधिकारियों के कार्यकाल के 3 साल हो गए हैं या होने वाले हैं ऐसे अधिकारियों को खासतौर पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल का स्थानांतरण रीवा के कलेक्टर के पद पर किया गया है। वह इंदौर में पदस्थ रही इंदौर नगर निगम की पहली महिला आयुक्त थीं। यह एक अलग बात है कि उनके स्थान पर सरकार के द्वारा एक दूसरी महिला अधिकारी को ही आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है।
This story is from the 05 April 2023 edition of Rising Indore.
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डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उनकी भतीजी नाखुश, जताया खेद
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Elections) नतीजे अब सामने आ गए हैं और इन नतीजों में रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बड़ी जीत हासिल हुई है।
ट्रंप की जीत के बाद अब भारत में ट्रंप टॉवर पर फोकस
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत ने भारत में उनके रिहायशी प्रोजेक्ट ट्रम्प टॉवर को तेज गति दी है। उनकी दूसरी जीत के बाद देश में एक डेवलपर ने आधा दर्जन नई डी का ऐलान किया । गंगनचुंबी इमारत ट्रम्प टॉवर में लग्जरी अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत साढ़े चार करोड़ रुपए है।
क्रूर पति के बच्चे को मुझे जन्म नहीं देना
इंदौर में लव मैरिज के एक साल बाद ही पति-पत्नी में इतने विवाद हुए कि उनके बीच की चाहत एक-दूसरे के लिए नफरत में बदल गई। पत्नी ने गर्भ में पल रहे बच्चे के अबॉर्शन की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी। हाईकोर्ट के आदेश पर महिला एडवोकेट बतौर काउंसलर नियुक्त हुईं। उन्होंने पति-पत्नी की काउंसिलिंग की, सुनवाई में जज ने भी समझाइश दी, लेकिन एजुकेटेड पति-पत्नी साथ रहने को राजी नहीं हुए।
'भीख मांग कर भी मैंटिनेस तो देना होगा' जैसे आदेशों पर लगेगी लगाम! सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 पैमाने तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से कहा है कि गुजारा भत्ता तय करते वक्त वे पति-पत्नी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पली और बच्चों की जरूरतें, दोनों के रोजगार की स्थिति, आय और संपत्ति को आधार बनाए।
गाजर का हलवा खाने में ही नहीं, सेहत बनाने मैं भी होता है लाजवाब, जानें इसके फायदे
डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि गाजर का हलवा खाने से स्वास्थ्य को इतने सारे फायदे होते है।
नेप्रा का कांट्रैक्ट रद्द नहीं होगा
शासन ने दिया निर्देश स्मार्ट सिटी के बोर्ड ने लगाई मोहर
ज्ञान के मंदिर में बनेगा ज्ञान पार्क
विवेकानंद स्कूल के बगीचे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का प्राधिकरण करेगा सुंदरीकरण
पूरे देश में एक साथ चुनाव का बिल JPC में ...
'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल को पुरःस्थापित करने या बिल के एडमीशन पर लोकसभा में मंगलवार को वोटिंग हुई है।
पुलिस थानों में लगा है अटाले का ढेर
इंदौर शहर के पुलिस थानों में अटाले का ढेर लगा हुआ है।
निगम अधिकारी ने ...ida पर रौब जमाया
जो जमीन प्राधिकरण के नाम हुई ही नहीं उसका प्राधिकरण पर टैक्स लगाया...