रिश्वत लेते हैं फिर भी गुर्राते हैं...नक्शे को भरपूर यह लोग लटकाते हैं..

इंदौर नगर निगम में भी अजीब हालात बने हुए हैं.. महापौर और एमआईसी के सदस्यों के द्वारा नागरिकों को बिना दिक्कत के आसानी से भवन अनुज्ञा दिलाने के जितने दावे किए जा रहे हैं उतनी ही दावों की पोल भी खुलती जा रही है। हालत इतनी खराब है कि इंजीनियर के माध्यम से ऑनलाइन लगाए जाने वाले नक्शे को भवन अधिकारी अपनी सुविधा से ही आगे बढ़ते हैं। अपनी मनमानी रिश्वत लेते हैं उसके बाद भी गुर्राते हैं। नक्शे को पैसा लेकर भी भरपूर समय तक लटकते हैं।

राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगमन में बहुत सारे कामों कोई नगर पालिका पोर्टल पर जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 1000 वर्गफीट तक के नक्शे कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे इंजीनियरों के द्वारा स्वयं ही मंजूर कर दिए जाएंगे। इसके लिए नागरिकों को नगर निगम के चक्कर लगाने अथवा अधिकारियों से संपर्क और संवाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि कंसल्टेंट के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जो नक्शा मंजूर कर दिया जाता है उसे बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थानों के द्वारा वैध दस्तावेज नहीं माना जाता है।