जीएम फूड की बढ़ती पहुंच

देश में जीएम खाद्य पदार्थों को विनियमित करने वाले सरकार के एक मसौदे पर नागरिक संगठनों के विरोध स्वर तेज हो गए हैं। संयुक्त नागरिक संगठनों का कहना है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का यह मसौदा न सिर्फ लोगों की सेहत को जोखिम में डालेगा बल्कि यह व्यावसायिक हितों को साधने वाला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से 15 नवंबर, 2021 को जीएम खाद्य पदार्थों के विनियमन का मसौदा जारी किया था।

जीएम खाद्य पदार्थों का विरोध करने वाले संयुक्त नागरिक संगठन जीएम फ्री इंडिया ने 6 जनवरी, 2022 को इस मसौदे की कमियों को लेकर एक ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया। इसके तहत नागरिक संगठनों ने एफएसएसएआई के ताजा मसौदे पर सार्वजनिक आपत्तियों या सुझावों के लिए सीमित एवं पूर्व निर्धारित प्रारूप पर दी गई समय सीमा को बढ़ाने की मांग भी की है।