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नकद आरक्षी अनुपात में कमी की जरूरत नहीं

बैंकिंग तंत्र में उपलब्ध अधिशेष तरलता या नकदी दिसंबर 2024 का दूसरा पखवाड़ा आते-आते रफूचक्कर हो गई और इसमें कमी का सिलसिला शुरू हो गया।

बजट के बाद के 6 महीनों का रिटर्न अच्छा

यदि पिछले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि आम बजट के बाद 6 महीनों का रिटर्न शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छा रहा है।

चार साल में दोगुना होगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र अगले तीन से चार वर्षों में दोगुना होकर 200 अरब डॉलर से अधिक का हो जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र में निवेश और वृद्धि को मिलेगी रफ्तार

छोटे उद्यमियों को होगा लाभ

राजकोषीय उपायों से घट सकती है बॉन्ड पर यील्ड

राजकोषीय स्थिति मजबूत बनाने के उपायों से सरकारी बॉन्ड पर यील्ड में कमी आ सकती है।

एसटीटी अनुमानः राह नहीं आसान

राजकोषीय लक्ष्यों को सुरक्षित बनाने के लिए एसटीटी वृद्धि को बरकरार रखना उतार-चढ़ाव भरे बाजार में चुनौतीपूर्ण है

बढ़ी कर दर लागू होने से पहले कुछ निवेश निकाल सकते हैं एफपीआई

सरकार ने कर व्यवस्था में विसंगति दूर की है। इसके बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को सूचीबद्ध बॉन्डों, ऋणपत्रों, डेट म्युचुअल फंडों और सूचीबद्ध तरजीही शेयरों पर कर की कम दर का लाभ नहीं मिल पाएगा।

दिल्ली चुनाव में गंभीर मुद्दों पर भारी पड़ रहीं मुफ्त योजनाएं

दलों के घोषणा पत्रों में महिलाओं को नकद राशि, स्वास्थ्य बीमा, सब्सिडी प्रमुखता से छाए, जबकि वायु प्रदूषण, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे सिमटे

समुद्री कोष से 2030 तक आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश

शिपिंग और शिपबिल्डिंग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। इसमें समुद्री विकास कोष (एमडीएफ), बड़ी जहाजों के लिए सस्ता ऋण, रिसाइक्लिंग योजना और औद्योगिक क्लस्टर शामिल हैं। शिप के बिल्डर और मालिक वर्षों से सरकार से समर्थन मांग रहे थे, जो अब बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से इन सुधारों को लागू किए जाने की दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ध्रुवाक्ष साहा से बातचीत में कहा कि 25,000 करोड़ रुपये का एमडीएफ यात्रा की मजबूत शुरुआत है और इससे 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये तक निवेश आएगा। बातचीत के प्रमुख अंश...

चुनावी गर्मी के बीच भी ठंडा रहा प्रचार सामग्री का कारोबार

एक समय दिल्ली में दूसरे राज्यों के खरीदार चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार सामग्री खरीदने आते थे। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार सामग्री कारोबारियों के लिए खरीदारों का टोटा पड़ गया है।

कर राहत, पारदर्शिता और नए वादों का बजट

वित्त मंत्री ने बजट में कर राहत देने के साथ देश-विदेश की चुनौतियों के बीच जिस कौशल के साथ वित्तीय संसाधनों को संभाला है और आंकड़ों पर जो पारदर्शिता दिखाई है वह सराहनीय है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

बिजली वितरण में निजी निवेश के लिए पहल

केंद्र ने राज्यों को अपने बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उसे निजी निवेश के लिए खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आम बजट में एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

गुजरात के गिफ्ट सिटी में ज्यादा पी-नोट्स जारी होने की संभावना

इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) से बाहर परिचालन करने वाली इकाइयों के लिए बजट में छूट की घोषणा के बाद गिफ्ट सिटी से ज्यादा पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) जारी होने की संभावना है।

पीपीपी से सेहतमंद होंगे अस्पताल

भारत अगले तीन साल के दौरान जिला अस्पतालों में 4,500 से ज्यादा कैंसर डेकेयर बेड जोड़ने की तैयारी में है।

आयकर में रियायत से दोपहिया और यात्री कार कंपनियों को मिलेगी गति

नया आयकर विधेयक पेश करने की भी योजना

साजिश रची जा रही: केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आरोप लगाया कि 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गीवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मताधिकार से वंचित करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है।

वेतन आयोग का तुरंत नहीं दिखेगा कोई खास प्रभाव : व्यय सचिव

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने के बाद व्यय सचिव मनोज गोविल ने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बजट के बाद बातचीत में एकीकृत पेंशन योजना और वेतन आयोग से लेकर पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने जैसे मुद्दों पर बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य

5 साल बाद रीपो में कटौती की आस

बिज़नेस स्टैंडर्ड सर्वेक्षणः रीपो दर में 25 आधार अंक की कटौती की बढ़ी उम्मीद

उतार-चढ़ाव वाला समय निवेश के लिए अच्छा

बजट में 1 लाख करोड़ रुपये की कर बचत की घोषणा निश्चित तौर पर स्वागत योग्य खबर है। लेकिन कर्निलिवर एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजर्स के संस्थापक विकास खेमानी के अनुसार उपभोक्ता क्षेत्र में तेजी अभिकुल मूल्यांकन जैसे कारणों से उतार-चढ़ाव की वजह से जटिल फीकी पड़ सकती है। यही मुलाक़ात के साथ ईएमएस सलाहकार ने कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि 2025 उम्मीदों को सतर्कता के साथ इस करने और दीर्घावधि निवेश रणनीतियों के प्रति अनुशासित और प्रतिबद्ध रहने का वक़्त है। बातचीत के मुख्य अंश:

बजट मध्यम वर्ग के लिए अनुकूलः मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में एक चुनावी सभा को संबोधित किया

विलय-अधिग्रहण में नुकसान आगे ले जाने में कटौती

सुगम बनेगी राह

पेट्रोलियम भंडारों को मिले 5,597 करोड़ रुपये

नई परियोजनाएं होंगी शुरू

पूंजीगत व्यय को 3 फीसदी से ऊपर बनाए रखना बेहतर मापदंड

वित्त वर्ष 2026 के बजट में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को वित्त वर्ष 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का खाका दिया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि इसके पीछे क्या तर्क है और इसके साथ ही उन्होंने बजट की बारीकियों पर भी बात की। बातचीत के मुख्य अंश:

कर प्रोत्साहन की अवधि बढ़ने से स्टार्टअप खुश

ज्यादा निवेश आने की संभावना

मध्य वर्ग को तोहफा, आयकर स्लैब बदले, मिली जबरदस्त छूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव किया और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सीमा में इजाफा किया। सरकार अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने की भी योजना बना रही है।

बजट में बिहार के लिए तोहफों का खजाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दुलारी देवी द्वारा दिया गया तोहफा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट में बिहार को दिया गया बेहतरीन तोहफा साबित हो सकता है, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष बनेगा

बजट भाषण में लगातार दूसरे साल भारतीय रेलवे का कोई खास उल्लेख नहीं हुआ।

यूलिप पर कर में अस्पष्टता से लुढके बीमा शेयर

केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र के लिए कई घोषणाओं से इस क्षेत्र के शेयर लुढ़क गए। बजट घोषणाओं में स्पष्टता के बाद इन कंपनियों के शेयरों ने नुकसान की थोड़ी भरपाई की। हालांकि दिन के कारोबार में इनमें गिरावट आई।

वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग पर लुटाया प्यार

बजट में अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए एमएसएमई और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित

बजट में व्यावहारिकता के साथ ही सीमाओं पर रखा गया ध्यान

बजट की सराहना अवश्य करनी होगी क्योंकि इसमें व्यावहारिकता झलकती है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें देखते हुए यह शानदार बजट है।